गण्डकीका ४९ उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण

१५ हजार जरिवाना तोक्ने आयोगको निर्णय

पाेखरा | साउन ९, २०८०

गण्डकीका ४९ उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण

पोखरा:   गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार भएका गण्डकी प्रदेशका ४९ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । 


आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञिप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभातर्फ २३ सय ७४ र प्रदेश सभातर्फ ३१ सय ८८ जना समेत गरी जम्मा ५५ सय ६२ लाई ऐन बमोजिम निर्वाच्न खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न लिखित जानकारी गराइएको जानकारी दिएका छन् । 


यसमा विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका १हजार ३७ र प्रदेश सभातर्फका १ हजार३ सय ९८ गरेर जम्मा २ हजार ४ सय ३५ जनालाई १५ हजार रुपियाँका दलले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । 


निर्वाचन आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशसभातर्फ उमेदवार भएका  स्वतन्त्र उम्मेदवार ११ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १० जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५ जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)का ४ जना, नेकपा एमालेका ४ जना, हाम्रो नेपाली पार्टी ४ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका नगरेका हुन् ।


यस्तै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन पार्टीका ३ जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का २ जना, जनमत पार्टी, जनसहभागिता पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी )माओवादी समाजवादी), नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका १/१ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको आयोगले जनाएको छ । 


प्रतिनिधिसभातर्फ र प्रदेशसभातर्फ कति उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च वितरण बुझाएन हेर्नुहोस्: 

कास्की ।    पोखराको चिप्लेढुङ्गामा सञ्चालित सफल निरमाया दोहोरी साँझ एण्ड रेष्टुरेन्टले २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशेष सांगीतिक कार्यक्रम २०८३’ आयोजना गर्ने भएको छ ।   भोलिदेखि (अस...

थप पढ्नुहोस्

भेनेजुएलामा भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ९२० पुगेको छ।   गत बुधबार राति ७.२ र ७.५ म्याग्नेच्युडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा मृत्यु हुनेको संख्या शनिबारसम्म ९२० पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एसो...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ ।  नेपाल सरकारले साउदी अरबले कार्यान्वयन गर्न लागेको नेपाली श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण (एसभीएफ) प्रक्रियालाई तत्काल स्थगन गर्न साउदी सरकारसँग आग्रह गरेको छ।   उक्त प्रक्रियाका कारण नेप...

थप पढ्नुहोस्